Passport Visa Rule: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक हवाई सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है। Iran और United States के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते कई देशों के हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस स्थिति में India में मौजूद कई विदेशी नागरिक अपने देश लौटने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसे हालात में भारत सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए फंसे हुए विदेशियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है।
सरकार ने घोषणा की है कि जिन विदेशी नागरिकों का वीजा समाप्त हो चुका है या जल्द समाप्त होने वाला है, उन्हें अतिरिक्त 30 दिनों की मुफ्त अवधि दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो उड़ानों के रद्द होने या अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत में ही रुकने के लिए मजबूर हो गए हैं।
30 दिन का मुफ्त वीजा विस्तार
दुबई स्थित Consulate General of India, Dubai द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, भारत में मौजूद ऐसे विदेशी नागरिक जिनका ई-वीजा या नियमित वीजा समाप्त हो गया है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने उनके वीजा की अवधि को अगले 30 दिनों के लिए मुफ्त में बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह कदम उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है जो अचानक उड़ानों के रद्द होने के कारण अनिश्चितता में फंस गए थे। आमतौर पर वीजा की अवधि खत्म होने के बाद देश में रुकना कानूनी रूप से जटिल हो सकता है, लेकिन मौजूदा संकट को देखते हुए नियमों में विशेष ढील दी गई है।
ओवरस्टे पेनल्टी भी माफ
सामान्य परिस्थितियों में यदि कोई विदेशी नागरिक वीजा की अवधि से अधिक समय तक किसी देश में रुकता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसे ओवरस्टे पेनल्टी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए भारत सरकार ने इस नियम को अस्थायी रूप से शिथिल कर दिया है।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद से जो विदेशी नागरिक भारत में फंसे हुए हैं, उनसे ओवरस्टे का कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिली है जो अनजाने में वीजा अवधि पार कर जाने की स्थिति में आ गए थे।
मुफ्त एग्जिट परमिट की भी व्यवस्था
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सामान्य होंगी और यात्रा प्रतिबंध हटेंगे, भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को बिना किसी शुल्क के एग्जिट परमिट जारी किया जाएगा। इससे वे आसानी से और सुरक्षित तरीके से अपने देश वापस लौट सकेंगे।
एग्जिट परमिट आमतौर पर उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिन्हें वीजा संबंधी औपचारिकताओं के कारण देश छोड़ने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। मौजूदा फैसले के तहत यह प्रक्रिया भी सरल और निःशुल्क कर दी गई है।
तकनीकी समस्या होने पर भी राहत
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक तकनीकी समस्या या अन्य कारणों से ऑनलाइन वीजा विस्तार के लिए आवेदन नहीं कर पाता है, तो भी उसे नियमों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान स्थिति असाधारण है और इसलिए प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यात्रियों को हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रहा है।
क्यों बनी ऐसी स्थिति?
पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे क्षेत्र में हवाई सुरक्षा को प्रभावित किया है। Iran द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के बाद कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भारी व्यवधान उत्पन्न हो गया।
इस स्थिति का असर पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर भी पड़ा है। हजारों यात्री विभिन्न देशों में फंस गए हैं, जिनमें भारत में मौजूद विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।
भारत की मानवीय पहल
भारत सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह संदेश जाता है कि संकट के समय भारत केवल अपने नागरिकों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए मेहमानों की भी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखता है।
भारत लंबे समय से “अतिथि देवो भव” की परंपरा के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि अतिथि को देवता के समान सम्मान दिया जाता है। मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उसी परंपरा को दर्शाता है।
जब तक अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं पूरी तरह सामान्य नहीं हो जातीं, तब तक यह राहत विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है। इससे न केवल कानूनी परेशानियां कम होंगी बल्कि यात्रियों को मानसिक राहत भी मिलेगी कि वे सुरक्षित रूप से अपने देश लौटने तक भारत में रह सकते हैं।
