पाकिस्तान में कथित मानवाधिकार (Pakistan Human Rights) उल्लंघनों को लेकर अमेरिका का रुख और कड़ा होता नजर आ रहा है। अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर मार्क आर. वॉर्नर ने इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को एक विस्तृत पत्र लिखकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान में राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए ठोस कूटनीतिक कदम उठाने की अपील की है।
सीनेटर वॉर्नर ने अपने पत्र में पाकिस्तान में हो रही बड़े पैमाने की गिरफ्तारियों, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक और तथाकथित “ट्रांसनेशनल रिप्रेशन” यानी विदेशों में रह रहे असहमति रखने वाले लोगों को डराने-धमकाने की कोशिशों का विशेष रूप से जिक्र किया है। उनका कहना है कि ये घटनाएं न सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को दर्शाती हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के लिए भी गंभीर चुनौती हैं।
2024 के चुनावों पर गंभीर सवाल
वॉर्नर ने पाकिस्तान के 2024 आम चुनावों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि ये चुनाव 2023 से टाले जाते रहे और अंततः जब कराए गए, तो उन पर हिंसा, दखलअंदाजी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अनुचित पाबंदियां लगाई गईं।
उनके मुताबिक, यह सब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी शर्तों के खिलाफ था, जिससे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक साख पर सवाल खड़े होते हैं।
पीटीआई समर्थकों पर कार्रवाई का आरोप
सीनेटर वॉर्नर ने पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद पीटीआई समर्थकों और नेताओं के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। भले ही पीटीआई सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी, लेकिन उसे सत्ता से बाहर रखा गया।
उनका आरोप है कि चुनाव से पहले और बाद में बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिससे राजनीतिक असहमति को दबाने की कोशिश की गई।
इमरान खान की गिरफ्तारी पर चिंता
पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर विशेष चिंता जताई गई है। वॉर्नर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन ने 2024 में यह स्पष्ट किया था कि इमरान खान की हिरासत का कोई वैध कानूनी आधार नहीं है और इसका उद्देश्य उन्हें राजनीति से बाहर करना था।
उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताते हुए कहा कि राजनीतिक नेताओं को इस तरह निशाना बनाना कानून के शासन को कमजोर करता है।
पत्रकारों और नागरिकों पर दबाव
सीनेटर वॉर्नर ने पाकिस्तानी पत्रकारों के खिलाफ अनुपस्थिति में सुनाई गई उम्रकैद की सजाओं और आम नागरिकों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने की धमकियों को भी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उनके अनुसार, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक अधिकार किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, और इन्हें कमजोर करना गंभीर चिंता का विषय है।
विदेशों में असंतोष दबाने के आरोप
पत्र में यह मुद्दा भी उठाया गया कि अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों, खासकर वर्जीनिया में बसे नागरिकों को कथित तौर पर धमकाया जा रहा है। इसके अलावा, उनके परिजनों को पाकिस्तान में निशाना बनाए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। वॉर्नर ने कहा कि यह सब विपक्ष की आवाज दबाने की एक व्यापक और संगठित रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।
उन्होंने मांग की कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के ट्रांसनेशनल दमन की पूरी जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, अमेरिका को अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इन मामलों से निपटने की रणनीति बनानी चाहिए।
ब्रिटेन में भी जांच
इस बीच, ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट ने भी चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन पुलिस पाकिस्तानी असंतुष्टों पर हुए हमलों की जांच कर रही है, जिनमें राज्य समर्थित आपराधिक नेटवर्क की भूमिका की आशंका जताई गई है। इससे यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और गंभीर होता दिख रहा है।
सीनेटर वॉर्नर का यह पत्र संकेत देता है कि पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति अब अमेरिका के नीति-निर्माताओं के लिए एक अहम मुद्दा बनती जा रही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि अमेरिकी प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है।
