Inside Raisina Hill : भारत की नीतियों का केंद्र — रायसीना हिल — हमेशा से शक्ति, निर्णय और प्रशासन का प्रतीक रहा है। दक्षिण और उत्तर ब्लॉक की भव्य इमारतों में बैठने वाले अफसर जो तय करते हैं, वही पूरे देश की नीतियों की दिशा बन जाती है। इन ऐतिहासिक गलियारों में हर हफ्ते कुछ न कुछ नया घटता है। इस बार की कड़ी में हम लाए हैं “इनसाइड रायसीना हिल” की ताज़ा झलकियाँ।
ई-गवर्नेंस अवॉर्ड्स 2025: डिजिटल भारत के नायक होंगे सम्मानित
केंद्र सरकार ने ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025’ के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्होंने डिजिटल शासन में नवाचार और उत्कृष्टता दिखाई है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा घोषित इस योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है।
यह पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए है जो जिला प्रशासन, पंचायत, नगर निकाय, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य पीएसयू, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में कार्यरत हैं।
सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है — ई-गवर्नेंस में नवाचार को बढ़ावा देना और डिजिटल समाधान के जरिए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप यह कदम प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
पहली महिला बनीं IGNFA की निदेशक
भारतीय वन सेवा (IFoS) में इतिहास रचते हुए सरकार ने पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA), देहरादून का नेतृत्व एक महिला अधिकारी को सौंपा है।
भारती, 1992 बैच की सikkim कैडर की अधिकारी, को IGNFA की निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 अक्टूबर को पदभार ग्रहण किया और सेवानिवृत्त निदेशक जगमोहन शर्मा का स्थान लिया।
पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह नियुक्ति अकादमी के 38 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को शीर्ष पद देने की ऐतिहासिक उपलब्धि है।
भारती के नेतृत्व में अकादमी से उम्मीद की जा रही है कि वह वन अधिकारियों के प्रशिक्षण में नई तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नीति के प्रति जागरूकता को और बढ़ाएंगी।
दिल्ली पुलिस का आकस्मिक कार्ययोजना: नेपाल से मिली सीख
नए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोल्छा ने राजधानी में संभावित भीड़ प्रबंधन और असंतोष की आशंका को देखते हुए “कंटिंजेंसी एक्शन प्लान” तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
नेपाल में हुए हालिया प्रदर्शनों से सबक लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस और आर्म्ड पुलिस यूनिट्स को संयुक्त रूप से योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
इसमें शामिल होंगे —
- पूर्व-सूचना खुफिया तंत्र का विस्तार
- सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
- ड्रोन निगरानी और सीमा क्षेत्रों में सख्त जांच
- पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ समन्वय
- गैर-घातक हथियारों की सूची का ऑडिट
उद्देश्य है — किसी भी “नेताहीन” और “युवा-प्रेरित” आंदोलन की स्थिति में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखना और पुलिस बल की तैयारियों को मजबूत बनाना।
वैवाहिक आधार पर इंटर-कैडर ट्रांसफर: राजस्थान बना पसंदीदा ठिकाना
हाल के वर्षों में अधिकारियों द्वारा विवाह के आधार पर इंटर-कैडर ट्रांसफर की मांग में तेजी आई है। दिलचस्प रूप से, राजस्थान ऐसे मामलों में सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है।
नवीनतम मामला है — शैलजा पांडे, 2021 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी, जिनका स्थानांतरण विवाह के बाद राजस्थान कर दिया गया है। उनके पति गौरव गर्ग, 2015 बैच के राजस्थान कैडर के IFoS अधिकारी हैं।
DoPT (Department of Personnel & Training) ने ऐसी मांगों को लेकर उदार रुख अपनाया है। नियमों के अनुसार, IAS और IPS (Cadre) Rules की धारा 5(2) के तहत अधिकारी विवाह के बाद उस राज्य में स्थानांतरण का अनुरोध कर सकते हैं जहाँ उनका जीवनसाथी पहले से सेवा में है — बशर्ते दोनों राज्यों से No Objection Certificate (NOC) मिल जाए।
पिछले नौ महीनों में कुल आठ अधिकारी राजस्थान में ट्रांसफर होकर आए हैं, जिनमें शामिल हैं —
- रश्मि रानी (IAS, तमिलनाडु) — पति कार्तिकेय वर्मा (IPS, राजस्थान)
- गरिमा नारूला (IAS, तेलंगाना) — पति राजत यादव
- चारु (IAS, त्रिपुरा) — पति सुजीत शंकर (IPS, 2020 बैच)
- पी.डी. नित्या (IPS, AGMUT) — पति पंकज यादव (IPS, 2022 बैच)
- जयदेव सी.एस. (IAS, यूपी) — पत्नी प्रतिभा वर्मा (IAS, राजस्थान)
- आशीष कुमार मिश्रा (IAS, उत्तराखंड) — पत्नी अंशु प्रिया (IAS, 2022 बैच)
- छाया सिंह (IAS, मध्यप्रदेश) — पति मोहित कसानिया (IAS, राजस्थान)
राजस्थान प्रशासन का अनुकूल माहौल और पारिवारिक संतुलन को लेकर राज्य की प्रतिष्ठा ने इसे अधिकारियों के बीच “फैमिली-फ्रेंडली कैडर” बना दिया है।
SSC सुधार: पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की ओर बड़ा कदम
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है।
इनमें प्रमुख है —
- परीक्षार्थियों को अपनी प्रश्नपत्र, उत्तर और सही उत्तर देखने की सुविधा
- उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाना
- पिछले वर्षों के चयनित प्रश्नपत्रों को “अधिकारिक सैंपल सेट” के रूप में प्रकाशित करना
आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “इन सुधारों का उद्देश्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना है, साथ ही परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता को भी बरकरार रखना।”
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मल्टी-शिफ्ट परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र साझा करने पर अस्थायी रोक रहेगी ताकि आगे की शिफ्टों के प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनी रहे।
इन कदमों को छात्रों ने “अभ्यर्थी-हितैषी सुधार” करार दिया है, जिससे अब तैयारी अधिक भरोसेमंद और निष्पक्ष हो सकेगी।
रायसीना हिल के इन गलियारों में लिए गए फैसले देश के प्रशासनिक ढांचे को न सिर्फ दिशा देते हैं बल्कि “गुड गवर्नेंस” की भावना को भी सशक्त बनाते हैं।
चाहे वह ई-गवर्नेंस अवॉर्ड्स हों, महिला नेतृत्व की मिसाल, या युवा अभ्यर्थियों के हित में उठाए गए कदम — ये सब भारत के प्रशासनिक तंत्र में नए युग की शुरुआत का संकेत हैं।
