केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। देशभर में आयोग की बैठकों के बीच कर्मचारियों की ओर से फिटमेंट फैक्टर 3.83 लागू करने और न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर करीब 69,000 रुपये करने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की टीम विभिन्न राज्यों में कर्मचारियों और संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है। दिल्ली, पुणे और उत्तराखंड में बैठकों का दौर पूरा हो चुका है, जहां कर्मचारियों ने बढ़ती महंगाई, जीवन-यापन की लागत और वर्तमान वेतन संरचना से जुड़ी कई समस्याएं उठाईं। आयोग इन सुझावों और मांगों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे बाद में केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह फार्मूला होता है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नई वेतन संरचना में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम बेसिक पे सीधे 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इससे न केवल लोअर लेवल कर्मचारियों बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
किस लेवल पर कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
प्रस्तावित गणना के अनुसार, अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।
लोअर लेवल कर्मचारियों की संभावित सैलरी
- लेवल 1 कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक जा सकती है।
- लेवल 2 कर्मचारियों का वेतन 19,900 रुपये से बढ़कर लगभग 76,000 रुपये हो सकता है।
- लेवल 3, जिसमें कांस्टेबल और कुशल कर्मचारी आते हैं, उनकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर करीब 83,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
- लेवल 4 कर्मचारियों, जैसे क्लर्क और स्टेनो, की सैलरी 25,500 रुपये से बढ़कर 97,000 रुपये तक हो सकती है।
- लेवल 5 कर्मचारियों की बेसिक पे 1.11 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
मिड लेवल कर्मचारियों को भी बड़ा फायदा
अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मिड लेवल कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा इजाफा हो सकता है।
- लेवल 6 कर्मचारियों का वेतन 35,400 रुपये से बढ़कर करीब 1.35 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
- लेवल 7 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 44,900 रुपये से बढ़कर लगभग 1.72 लाख रुपये हो सकती है।
- लेवल 8 कर्मचारियों का वेतन 1.82 लाख रुपये तक जा सकता है।
- लेवल 9 कर्मचारियों की बेसिक पे 2 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है।
वरिष्ठ अधिकारियों को भी मिल सकता है बड़ा लाभ
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान के मुताबिक:
- लेवल 13 अधिकारियों की सैलरी 1.23 लाख रुपये से बढ़कर करीब 4.71 लाख रुपये तक हो सकती है।
- लेवल 14 का वेतन 5.52 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
- लेवल 15 कर्मचारियों की सैलरी 6.97 लाख रुपये तक जा सकती है।
- वहीं टॉप लेवल यानी लेवल 18 अधिकारियों की बेसिक पे 9.57 लाख रुपये तक पहुंचने की चर्चा है।
कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं
महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि अभी सरकार की ओर से किसी अंतिम प्रस्ताव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि आने वाले समय में वेतन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
अगर आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलती है, तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही बाजार में खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है।
