केंद्र सरकार ने Budget 2026 के जरिए देश की कृषि व्यवस्था को पारंपरिक ढांचे से निकालकर एक आधुनिक, तकनीक आधारित और मुनाफे वाला सेक्टर बनाने का संकेत दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के इस बजट में सरकार का फोकस केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य या सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती को एक संगठित बिजनेस मॉडल के रूप में विकसित करने पर है, जिससे किसानों की आमदनी स्थायी रूप से बढ़ सके।
Budget 2026 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कुल 1,62,671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़े, उत्पादन से जुड़े जोखिम कम हों और भारतीय कृषि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। इसके लिए सरकार ने खेती से लेकर पशुपालन, मत्स्य पालन और एग्री-स्टार्टअप्स तक सात बड़े फोकस एरिया तय किए हैं।
1. भारत-विस्तार और AI से स्मार्ट खेती
खेती को डिजिटल और डेटा आधारित बनाने के लिए सरकार ‘भारत-विस्तार’ योजना को तेजी से लागू करने जा रही है। इसके तहत Agri Stack पोर्टल को ICAR के रिसर्च डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को मोबाइल पर ही मौसम की सटीक भविष्यवाणी, मिट्टी की गुणवत्ता, फसल रोग और कीट प्रबंधन की जानकारी मिलेगी। सरकार का मानना है कि समय पर सही जानकारी मिलने से फसल नुकसान घटेगा और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
2. हाई-वैल्यू फसलों से बढ़ेगा मुनाफा
सरकार अब किसानों को कम लाभ वाली पारंपरिक फसलों से बाहर निकालकर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर ले जाना चाहती है। Budget 2026 में चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों की खेती को विशेष महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मार्केटिंग को मजबूत करने पर जोर रहेगा, ताकि किसानों को लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिल सके।
3. काजू और कोको से निर्यात पर फोकस
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने काजू और कोको जैसी नकदी फसलों के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इन फसलों से न केवल किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी, बल्कि भारत के कृषि निर्यात को भी मजबूती मिलेगी। सरकार इन फसलों की वैल्यू चेन को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है।
4. मत्स्य पालन और जल संसाधनों का एकीकृत विकास
नीली क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए Budget 2026 में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की योजना रखी गई है। मत्स्य पालन में उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ तटीय क्षेत्रों में प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों और फिश एफपीओ को स्टार्टअप्स से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की योजना है।
5. बागवानी और नट्स की हाई-डेंसिटी खेती
बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अलग समर्पित कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सरकार का फोकस पुराने और कम उत्पादक बागों के कायाकल्प पर है। विशेष रूप से अखरोट, बादाम और पाइन नट्स की हाई-डेंसिटी खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कम जमीन में ज्यादा उत्पादन संभव हो सके। नारियल और कोको उत्पादन बढ़ाने के लिए भी नई योजनाएं लाई जाएंगी।
6. पशुपालन और डेयरी सेक्टर का आधुनिकीकरण
Budget 2026 में पशुपालन और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए लोन और सब्सिडी आधारित योजनाओं का विस्तार किया गया है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में पशु चिकित्सा अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब और ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में स्थिरता आएगी।
7. कौशल विकास और एग्री-स्टार्टअप्स को बढ़ावा
सरकार खेती को केवल परंपरागत पेशा नहीं, बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। लोन-लिंक्ड सब्सिडी के जरिए एग्री-स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे गांवों में रोजगार बढ़े और पलायन पर रोक लगे।
कुल मिलाकर Budget 2026 में सरकार का विजन साफ है—खेती को तकनीक, निवेश और उद्यमिता से जोड़कर किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाना।
