Trump Iran War Deadline: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक बड़े संवैधानिक संकट का रूप लेता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के सामने अब कानूनी समयसीमा तेजी से खत्म हो रही है, जिससे उनकी राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। खास बात यह है कि 1 मई की तारीख इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक मानी जा रही है।
दरअसल, अमेरिका के War Powers Resolution के तहत राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के केवल 60 दिनों तक ही सैन्य कार्रवाई जारी रख सकते हैं। इसके बाद उन्हें या तो कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है या फिर सैन्य अभियान को रोकना पड़ता है। इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युद्ध जैसे बड़े फैसलों में संसद की भी भूमिका हो और कार्यपालिका पर नियंत्रण बना रहे।
जानकारी के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने 2 मार्च को कांग्रेस को ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी थी। इसके बाद 60 दिनों की समयसीमा शुरू हो गई थी, जो अब 1 मई को समाप्त हो रही है। हालांकि, अब तक कांग्रेस ने इस सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।
कानून के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी भी सैन्य कार्रवाई की सूचना 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को देना अनिवार्य होता है। इसके बाद 60 दिनों की अवधि शुरू होती है। अगर इस दौरान कांग्रेस से मंजूरी नहीं मिलती, तो राष्ट्रपति को सेना वापस बुलानी पड़ती है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस इस समयसीमा को अधिकतम 30 दिन तक बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है।
इस पूरे मामले में ट्रंप के सामने सिर्फ कानूनी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। हालिया सर्वे के अनुसार, केवल लगभग 34% अमेरिकी नागरिक ही ईरान के खिलाफ इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप की अपनी पार्टी के कुछ नेता भी इस मुद्दे पर असहज नजर आ रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर, रिपब्लिकन सीनेटर John Curtis ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिलती, तो वे इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। यह बयान इस बात का संकेत है कि ट्रंप को अपने ही राजनीतिक सहयोगियों से पूरी तरह समर्थन नहीं मिल रहा है।
ऐसे में यह भी संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप इस कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं या इसे असंवैधानिक बताते हुए अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इतिहास में कई अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की अनुमति के सैन्य कार्रवाई करते रहे हैं, जिससे यह मुद्दा पहले भी विवादों में रहा है।
ट्रंप प्रशासन यह तर्क भी दे सकता है कि अमेरिकी सेना सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, बल्कि केवल रणनीतिक सहायता, नाकेबंदी या सीमित कार्रवाई कर रही है। इस आधार पर वे यह दावा कर सकते हैं कि War Powers Resolution पूरी तरह लागू नहीं होता।
लेकिन अगर 1 मई के बाद भी सैन्य कार्रवाई जारी रहती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कांग्रेस ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। वहीं, विपक्षी दल अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिससे मामला न्यायिक जांच के दायरे में आ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। पिछले 50 वर्षों में यह पहली बार हो सकता है जब War Powers Resolution को इतने बड़े स्तर पर चुनौती दी जाए और उसकी वास्तविक प्रभावशीलता की परीक्षा हो।
कुल मिलाकर, 1 मई की डेडलाइन न सिर्फ ट्रंप प्रशासन के लिए बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र के लिए भी एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति क्या कदम उठाते हैं और कांग्रेस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है।
