नेपाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री Balendra Shah की सरकार ने एक झटके में 1,594 राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस कदम को हाल के वर्षों में देश के सबसे बड़े प्रशासनिक बदलावों में से एक माना जा रहा है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल द्वारा जारी अध्यादेश के तहत यह कार्रवाई की गई, जिससे पूरे सरकारी ढांचे में हलचल मच गई है।
यह फैसला “सार्वजनिक अधिकारियों को पद से हटाने से संबंधित विशेष प्रावधानों” वाले अध्यादेश के तहत लिया गया है। इसके अनुसार 26 मार्च 2026 से पहले की गई सभी राजनीतिक नियुक्तियां स्वतः समाप्त मानी जाएंगी, चाहे उनकी सेवा अवधि या शर्तें कुछ भी रही हों। इस एक फैसले ने कई महत्वपूर्ण संस्थानों को सीधे प्रभावित किया है।
कई संस्थान हुए प्रभावित
इस अध्यादेश का असर देश के कई प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ा है। विश्वविद्यालयों, सरकारी कंपनियों, नियामक संस्थाओं, बोर्ड, परिषद, शोध संस्थानों और यहां तक कि मीडिया संगठनों में कार्यरत सैकड़ों अधिकारी अचानक अपने पदों से हटा दिए गए।
इससे कई संस्थान फिलहाल नेतृत्वविहीन हो गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां खत्म करना एक साहसिक कदम जरूर है, लेकिन इससे प्रशासनिक स्थिरता पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं।
चुनाव के बाद तेज हुए बदलाव
यह बड़ा फैसला उस समय आया है जब हाल ही में हुए चुनावों में Rastriya Swatantra Party को भारी बहुमत मिला था। इसके बाद 26 मार्च को बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री पद संभाला और सत्ता में आते ही उन्होंने कई बड़े और सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए।
सरकार का दावा है कि यह कदम सिस्टम को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि, विपक्ष और कुछ विशेषज्ञ इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बता रहे हैं।
विवादों में भी रही सरकार
शाह सरकार के कुछ फैसले पहले भी विवादों में रहे हैं। खासकर काठमांडू में नदी किनारे बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना हुई थी।
आलोचकों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों के घर तोड़ दिए गए, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ। इस मुद्दे ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख
वहीं दूसरी ओर, सरकार ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कई प्रभावशाली कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और कानूनों में बदलाव के जरिए जांच प्रक्रिया को और सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे के.पी. शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
समर्थन और सवाल दोनों
सरकार की डिजिटल गवर्नेंस और तेज सेवा देने की पहल को आम लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कई लोगों का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों को अचानक समाप्त करने से मानवीय और प्रशासनिक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं भी सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के बाद वैकल्पिक व्यवस्था और नए नियुक्तियों की प्रक्रिया को जल्द और पारदर्शी तरीके से लागू करना बेहद जरूरी होगा।
आगे की राह
नेपाल सरकार का यह कदम जहां एक ओर बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह एक बड़ी परीक्षा भी है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह फैसला प्रशासनिक सुधार की दिशा में कितना सफल रहता है या फिर इससे नए संकट खड़े होते हैं।
