Iran News: ईरान ने अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर अपने रुख में बड़ा बदलाव दिखाते हुए संकेत दिया है कि वह अब वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि उन्होंने विदेश मंत्री को अमेरिका के साथ “तर्कसंगत और न्यायसंगत बातचीत” आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह बयान तेहरान की ओर से अब तक का सबसे स्पष्ट संदेश माना जा रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिका के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है।
यह घोषणा ऐसे समय पर सामने आई है, जब हाल के महीनों में ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले महीने ईरान में हुए व्यापक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने तीखी आलोचना की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी और कूटनीतिक टकराव और तेज हो गया था। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति पेजेशकियान का यह रुख बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
राष्ट्रपति पेजेशकियान, जिन्हें एक सुधारवादी नेता माना जाता है, बीते कुछ हफ्तों से लगातार यह स्वीकार कर रहे थे कि देश के आंतरिक हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और कई मुद्दे सरकार के नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से बातचीत के संकेत को ईरान की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रणनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।
पेजेशकियान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अंग्रेजी और फ़ारसी दोनों भाषाओं में अपने संदेश में कहा कि यह फैसला क्षेत्र के मित्र देशों के आग्रह पर लिया गया है। उन्होंने लिखा कि कुछ मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से बातचीत के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। राष्ट्रपति ने साफ किया कि बातचीत तभी संभव होगी, जब माहौल धमकियों और अनुचित अपेक्षाओं से मुक्त होगा।
उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्री को यह निर्देश दिए गए हैं कि यदि अनुकूल और सम्मानजनक वातावरण बनता है, तो वह गरिमा, विवेक और दूरदर्शिता के सिद्धांतों के तहत अमेरिका के साथ तर्कसंगत और न्यायसंगत बातचीत को आगे बढ़ाएं। ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान इस बात का संकेत भी देता है कि इस रुख को देश के सर्वोच्च नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पहले अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत को सिरे से खारिज करते रहे हैं। मौजूदा बयान से यह संकेत मिलता है कि या तो उनकी सहमति मिली है या कम से कम बातचीत की संभावनाओं पर विचार करने की अनुमति दी गई है।
हालांकि, यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान और अमेरिका किसी ठोस समझौते तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की सख्त शर्तें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी बातचीत की प्रक्रिया में ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनकी प्रमुख मांगों में शामिल रहेगा। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाए हुए है।
गौरतलब है कि जून में इजराइल और ईरान के बीच हुए 12 दिवसीय संघर्ष के दौरान अमेरिका ने भी सीधे हस्तक्षेप किया था। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर बमबारी के आदेश दिए थे, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद से ही कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं बेहद कमजोर मानी जा रही थीं।
फिलहाल अमेरिका की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही यह स्वीकार किया गया है कि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार की बातचीत शुरू होने जा रही है। बावजूद इसके, ईरान का यह बयान मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह साफ हो सकेगा कि यह पहल वास्तविक संवाद की ओर बढ़ती है या केवल कूटनीतिक दबाव की रणनीति भर है।
