CCI Antitrust Case: भारत में अमेरिकी टेक दिग्गज Apple और Competition Commission of India (CCI) के बीच चल रहा एंटीट्रस्ट विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। CCI ने Apple को साफ शब्दों में अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कंपनी ने तय समयसीमा के भीतर जवाब नहीं दिया, तो आयोग उसके बिना ही मामले को आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि Apple के पास अब और समय मांगने का विकल्प लगभग खत्म हो चुका है।
2022 से शुरू हुआ App Store विवाद
यह पूरा मामला Apple के iOS App Store बिजनेस मॉडल से जुड़ा है। वर्ष 2022 में कई भारतीय स्टार्टअप्स और ऐप डेवलपर्स ने CCI में शिकायत दर्ज कराई थी कि Apple अपने प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल कर रहा है। शिकायतों में कहा गया कि iPhone यूजर्स तक पहुंचने के लिए डेवलपर्स को केवल Apple App Store पर निर्भर रहना पड़ता है और कंपनी ऐसे नियम लागू करती है, जिनसे प्रतिस्पर्धा खत्म होती है।
CCI की जांच में क्या सामने आया?
लंबी जांच के बाद वर्ष 2024 में CCI की जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि Apple ने भारतीय बाजार में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया है। आयोग का आरोप है कि Apple जानबूझकर डेवलपर्स को वैकल्पिक ऐप स्टोर या बाहरी पेमेंट सिस्टम का विकल्प नहीं देता, जिससे छोटे स्टार्टअप्स को नुकसान होता है।
CCI का यह भी कहना है कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद Apple ने जवाब देने में जानबूझकर देरी की और बार-बार समय बढ़ाने की मांग करता रहा।
अब और मोहलत नहीं
CCI ने अक्टूबर 2024 में Apple को रिपोर्ट पर जवाब देने और संभावित जुर्माने को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा था। एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अगर अगले हफ्ते तक प्रतिक्रिया नहीं आई, तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
3 लाख करोड़ रुपये तक जुर्माने की आशंका
Apple के लिए सबसे बड़ा झटका संभावित जुर्माने को लेकर है। अगर CCI जुर्माने की गणना कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर करता है, तो यह राशि करीब 38 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह रकम किसी भी वैश्विक टेक कंपनी के लिए बेहद बड़ी मानी जाती है।
कोर्ट में Apple की दलील
Apple ने CCI की प्रक्रिया को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यदि जुर्माना लगाया भी जाता है, तो उसकी गणना केवल भारत में हुए कारोबार के आधार पर होनी चाहिए, न कि वैश्विक टर्नओवर पर। Apple ने इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग भी की थी, लेकिन CCI ने उसे खारिज कर दिया। अब इस केस की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को निर्धारित है।
बड़ी टेक कंपनियों को भारत का सख्त संदेश
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ Apple तक सीमित नहीं है। यह संकेत है कि भारत अब बड़ी टेक कंपनियों पर नियमों को सख्ती से लागू करने के मूड में है। CCI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी कंपनी अपनी ताकत के बल पर प्रतिस्पर्धा को खत्म न करे।
Apple पर आरोप है कि वह iPhone में केवल अपने App Store की अनुमति देता है, डेवलपर्स से 15–30% तक कमीशन लेता है और बाहरी पेमेंट लिंक की इजाजत नहीं देता। CCI के मुताबिक, इससे भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे डेवलपर्स को भारी नुकसान होता है।
अब सबकी नजर Apple के अगले कदम पर है, क्योंकि यह मामला भारत में टेक रेगुलेशन के भविष्य की दिशा तय कर सकता है।
