Delhi Women Scheme: दिल्ली की महिलाओं और बेटियों के लिए होली से पहले बड़ी सौगात दी गई है। राजधानी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की चार अहम योजनाओं का शुभारंभ किया। इन पहलों के जरिए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं इन योजनाओं की मुख्य बातें।
1. पिंक कार्ड: महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा
राजधानी की पात्र महिला निवासियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) यानी ‘पिंक कार्ड’ लॉन्च किया गया। इस कार्ड के जरिए महिलाएं डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जबकि मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में इसी कार्ड से भुगतान कर यात्रा की जा सकेगी।
तीन प्रकार के कार्ड जारी किए जाएंगे—
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पिंक कार्ड (महिलाओं के लिए)
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ब्लू कार्ड (सामान्य यात्रियों के लिए)
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ऑरेंज कार्ड (मासिक पास धारकों के लिए)
पहले चरण में पिंक और ब्लू कार्ड जारी होंगे। कार्ड को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा, जिससे पात्रता की पुष्टि और डुप्लिकेशन रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार पिंक कार्ड की पूरी लागत वहन करेगी और वितरण के लिए करीब 50 केंद्र बनाए जाएंगे।
2. ‘दिल्ली लखपति बिटिया’ योजना
लाडली योजना की जगह अब ‘दिल्ली लखपति बिटिया’ योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत पात्र बालिका के नाम विभिन्न चरणों में कुल 61,000 रुपये जमा किए जाएंगे। यदि बालिका 21 वर्ष की आयु तक निर्धारित शर्तें, जैसे स्नातक या डिप्लोमा पूरा करती है, तो ब्याज सहित यह राशि एक लाख रुपये से अधिक हो जाएगी।
योजना पूरी तरह डिजिटल और फेसलेस होगी। इसका वित्तीय प्रबंधन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा।
3. ‘मेरी पूंजी मेरा अधिकार’ के तहत डीबीटी
दिल्ली लाडली योजना के अंतर्गत 40,642 लाभार्थियों को 100.25 करोड़ रुपये सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। इससे पारदर्शिता और सीधा लाभ सुनिश्चित किया गया है।
4. राशन कार्ड धारकों को साल में दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए साल में दो बार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
होली के अवसर पर 853 रुपये की पहली किस्त परिवार के मुखिया के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई। वर्ष 2026 से यह सहायता होली और दिवाली पर दी जाएगी। इस योजना पर अनुमानित वार्षिक खर्च करीब 242.77 करोड़ रुपये होगा।
इन चार योजनाओं के माध्यम से दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण, बेटियों की शिक्षा और गरीब परिवारों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
