VB-G RAM G: केंद्र सरकार ने मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह नई विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण (VB-G RAM G) विधेयक-2025 लाने जा रही है, जिसके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी, बता दे कि मनरेगा के तहत यह सीमा 100 दिनों की थी।
इस मामले में सरकार का कहना है कि बीते बीस वर्षों में ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में तेजी से बदलावों को देखते हुए रोजगार गारंटी कानून को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने की जरूरत महसूस हुई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इसके संचालन में समय के साथ कई संरचनात्मक कमियां सामने आईं।
जानकारी के अनुसार इस नए कानून में ग्रामीण कार्यों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। जल संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि पानी की उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन, भूजल स्तर और ग्रामीण आय में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का निर्माण और मौसमी घटनाओं से निपटने वाले कार्य भी योजना के मुख्य स्तंभ होंगे। फंड देने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है।
पूरी योजना को डिजिटल तरीके से आयोजित किया जायेगा, जिसके चलते बायोमेट्रिक उपस्थिति और निगरानी जीपीएस के जरिए होगी, जिसकी जानकारी रियल-टाइम डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को समय रहते पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल किया जाएगा।
